8th Pay Fitment Factor; केंद्र सरकारने नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे, जी लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आनंदाची बातमी ठरणार आहे. 16 जानेवारी 2024 रोजी सरकारने आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिली असून, याचा फायदा सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे. या नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून अंमलात येणार आहेत.
वेतन आयोगाचे महत्त्व आणि उद्देश
आठवा वेतन आयोग हा केवळ पगारवाढीचा विषय नाही, तर त्यामागे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला देण्याचा मुख्य उद्देश आहे. या आयोगामार्फत केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, वाढती महागाई आणि बदलते आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन या सुधारणा प्रस्तावित केल्या जात आहेत.
फिटमेंट फॅक्टर आणि पगारवाढ
आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टरमध्ये लक्षणीय बदल होण्याची शक्यता आहे. सातव्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.57 होता, तर आता तो 1.92 ते 2.28 दरम्यान असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 24% ते 35% पर्यंत वाढ होऊ शकते. विशेषतः, जर जानेवारी 2026 पर्यंत महागाई भत्ता 66% पर्यंत पोहोचला, तर फिटमेंट फॅक्टर 2.28 असल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ दिसून येईल.
नवीन पगार संरचना
आठव्या वेतन आयोगात पगार संरचनेत मोठा बदल प्रस्तावित आहे. सातव्या वेतन आयोगात जो किमान पगार 18,000 रुपये होता, तो आता वाढून 41,000 रुपये होण्याची शक्यता आहे. विविध पे लेव्हलनुसार पगारात होणारी वाढ पुढीलप्रमाणे असू शकते:
- लेव्हल 1 मधील कर्मचाऱ्यांचा पगार 18,000 वरून 41,000 रुपये
- लेव्हल 6 साठी 35,400 वरून 80,000 रुपये
- लेव्हल 10 साठी 56,100 वरून 1,27,680 रुपये
- लेव्हल 14 साठी 1,44,200 वरून 3,28,780 रुपये
- लेव्हल 18 साठी 2,50,000 वरून 5,70,000 रुपये
इतर महत्त्वाचे लाभ आणि सुधारणा
पगारवाढीशिवाय, आठव्या वेतन आयोगात अनेक महत्त्वाचे लाभ प्रस्तावित आहेत. यामध्ये महागाई भत्त्यात वाढ, सुधारित परिवहन भत्ता, घरभाडे भत्त्यात (HRA) वाढ आणि वैद्यकीय सुविधांमध्ये सुधारणा यांचा समावेश आहे. विशेषतः, जुलै 2025 पर्यंत महागाई भत्ता 66% पर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
निवृत्तीवेतनधारकांसाठी विशेष तरतुदी
निवृत्तीवेतनधारकांसाठी या आयोगात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. त्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा, महागाई राहत (DR) ची पुनरावृत्ती आणि वैद्यकीय सुविधांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा प्रस्तावित आहे. हे बदल निवृत्तीवेतनधारकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणणारे ठरतील.
अंमलबजावणीची प्रक्रिया
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणण्यासाठी एक व्यवस्थित प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या प्रक्रियेत साधारणपणे 18 ते 24 महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांकडून सूचना घेतल्या जातील आणि त्यानंतर अंतिम शिफारशी सरकारसमोर सादर केल्या जातील.
आठवा वेतन आयोग हा केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. पगारवाढ, विविध भत्ते आणि सुविधांमधील सुधारणा यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. या आयोगाच्या शिफारशींमुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल आणि त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळेल. 1 जानेवारी 2026 पासून या शिफारशी लागू होणार असल्याने, पुढील दीड वर्षात या संदर्भात महत्त्वपूर्ण घडामोडी पाहायला मिळतील.