crop insurance credited महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. राज्यातील ३२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात उद्या पासून ७५% पीक विमा जमा होणार आहे. पंतप्रधान फसल बीमा योजना (खरीप) अंतर्गत शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई म्हणून हे अनुदान दिले जाणार आहे. मागील काही महिन्यांपासून राज्यातील अनेक भागांमध्ये कमी पावसामुळे पीक उत्पादनात घट झाली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे.
राज्यातील २८ जिल्ह्यांमध्ये मागील २१ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पावसाचा खंड असल्यामुळे पीक उत्पादनात ५०% पेक्षा जास्त घट झाली आहे. या गंभीर परिस्थितीत, कृषी विभागाने सर्वेक्षण केल्यानंतर विमा कंपन्यांना नुकसानभरपाईसाठी एकूण विमा रकमेच्या २५% अग्रिम देण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदतीची आवश्यकता पूर्ण होईल.
अनुदान वितरणाची प्रक्रिया
पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसानीसाठी १६ जिल्ह्यांतील २७ लाख शेतकऱ्यांना एकूण १,३५२ कोटी रुपये वितरण करण्यात येणार आहे. विमा कंपन्यांनी या अनुदानाच्या वितरणासाठी तयारी केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल. विशेषतः नाशिक, जळगाव, सोलापूर, सातारा, परभणी, नागपूर, कोल्हापूर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, सांगली, बुलडाणा, नंदुरबार, धुळे, धाराशिव आणि इतर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांकडून कोणतेही आक्षेप आलेले नाहीत, त्यामुळे या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यास अडचण येणार नाही.
जिल्हानिहाय स्थिती
कोल्हापूर, परभणी, सांगली, बुलडाणा, जालना, नागपूर अशा काही जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी अनुदान वितरणास आक्षेप घेतले नाहीत. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना विमा रक्कम लवकर मिळेल. तथापि, काही जिल्ह्यांमध्ये आंशिक आक्षेप असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. नगर, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, नाशिक, जळगाव आणि सातारा या जिल्ह्यांमध्ये काही प्रमाणात विमा कंपन्यांनी आक्षेप घेतले आहेत, ज्यामुळे या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना अद्याप संपूर्ण अनुदान मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.
बुलढाणा, बीड आणि वाशिम या तीन जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांनी राज्यस्तरीय अपील दाखल केली होती. त्यात बुलढाणा व बीड जिल्ह्यासाठी अनुदान मंजूर झाले आहे, तर वाशिम जिल्ह्यातील स्थितीबाबत अद्यापही संभ्रम कायम आहे. यासाठी कृषी सचिव विमा कंपन्यांसोबत चर्चेत आहेत.
निर्णय न झालेले जिल्हे
चंद्रपूर, नांदेड, लातूर आणि हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये अद्याप विमा कंपन्यांनी अनुदान देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागेल. कृषी विभागाने नुकसानीचे सर्वेक्षण करून संबंधित विमा कंपन्यांना याबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार काही जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी त्वरित अनुदान वितरणास तयार झाल्या आहेत, तर काही जिल्ह्यांमध्ये अद्याप चर्चेची गरज आहे.
