Employees Pension update खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) पेन्शन योजनेमध्ये लवकरच मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. येत्या 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा होऊ शकते. सध्याची किमान मासिक पेन्शन 1,000 रुपयांवरून थेट 7,500 रुपयांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता असल्याचे विविध माध्यमांतून समोर येत आहे.
पेन्शनधारकांच्या मागण्या आणि प्रयत्न
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे पेन्शनधारक संघटनांचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न आहेत. EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समितीने 10 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान समितीने किमान मासिक पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ करण्याची मागणी केली. समितीने स्पष्ट केले की सध्याची 1,000 रुपयांची किमान पेन्शन अत्यंत अपुरी आहे आणि त्यातून पेन्शनधारकांच्या मूलभूत गरजाही भागू शकत नाहीत.
सध्याची स्थिती आणि आव्हाने
वर्तमान परिस्थितीत अनेक पेन्शनधारकांना 1,000 रुपयांपेक्षाही कमी पेन्शन मिळत असल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे. 2024 मध्ये सरकारने किमान मासिक पेन्शन 1,000 रुपये निश्चित केली असली तरी, अनेक पेन्शनधारकांपर्यंत या लाभाची अंमलबजावणी पूर्णपणे पोहोचलेली नाही. ही बाब गंभीर चिंतेची असून त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
कामगार संघटनांच्या इतर मागण्या
पेन्शन वाढीव्यतिरिक्त, कामगार संघटनांनी अर्थमंत्र्यांकडे काही महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या आहेत:
- EPFO अंतर्गत उपलब्ध किमान पेन्शनमध्ये पाच पटींनी वाढ
- आठवा वेतन आयोग तात्काळ स्थापन करण्याची मागणी
- अत्यंत श्रीमंत नागरिकांवर अधिक कराची आकारणी
EPF आणि EPS योगदान व्यवस्था
खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेचे कार्य पद्धतीबद्दल समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:
- कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनातून 12% रक्कम EPF खात्यासाठी वजा केली जाते
- नियोक्ता (कंपनी) देखील तेवढीच रक्कम (12%) कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करते
- नियोक्त्याच्या योगदानातून:
- 8.33% रक्कम कर्मचारी पेन्शन योजनेत (EPS) जमा होते
- उर्वरित 3.67% रक्कम EPF खात्यात जमा होते
अपेक्षित बदल आणि त्याचे परिणाम
प्रस्तावित वाढीनंतर किमान पेन्शन 7,500 रुपये झाल्यास त्याचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम होतील:
- पेन्शनधारकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल
- महागाईशी सामना करण्यास मदत होईल
- वृद्ध पेन्शनधारकांना आर्थिक सुरक्षितता मिळेल
- आरोग्य सेवांवरील खर्च भागवणे सुलभ होईल
- कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा भागवणे शक्य होईल
पुढील मार्ग
1 फेब्रुवारी 2025 च्या अर्थसंकल्पात या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा अपेक्षित आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेन्शनधारकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पातच स्पष्ट होईल.
खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ही निश्चितच आनंदाची बातमी ठरू शकते. पेन्शनमधील ही वाढ लाखो पेन्शनधारकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकते. सरकारची ही पावले सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरतील. तसेच, यामुळे देशातील वृद्ध नागरिकांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल. अर्थसंकल्पात या योजनेची अधिकृत घोषणा होईपर्यंत सर्व पेन्शनधारक आणि कर्मचारी उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत.