dearness allowance increase राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक निराशाजनक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणारा वाढीव तीन टक्के महागाई भत्ता पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीतील निधीची कमतरता हे याचे प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
निधी वितरणातील आव्हाने
राज्य शासनाकडून दर महिन्याच्या अखेरीस विविध विभागांना निधीचे वितरण केले जाते. मात्र यावेळी झालेल्या निधी वितरणात राज्य कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांच्या वाढीव महागाई भत्त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे महिला व बाल विकास विभागासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित करण्यात आल्यामुळे इतर विभागांसाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहिलेला नाही.
वाढीव महागाई भत्त्याची सद्यस्थिती
सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर हा दर 53 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता. या तीन टक्के वाढीमुळे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होणार होती. मात्र आता ही वाढ किमान एक महिना लांबणीवर पडली आहे.
कर्मचाऱ्यांसमोरील आर्थिक आव्हाने
Also Read:
माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी नवीन अर्ज प्रक्रिया सुरू? नवीन अपडेट आली समोर Maji Ladki Bhaeen
वाढत्या महागाईच्या काळात महागाई भत्त्यातील ही वाढ कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार होती. विशेषतः जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये सातत्याने होत असलेली वाढ लक्षात घेता, वाढीव महागाई भत्त्याची अंमलबजावणी तातडीने होणे अपेक्षित होते. मात्र निधीअभावी हा निर्णय पुढे ढकलला गेला आहे.
थकबाकीसह मिळणार लाभ
या परिस्थितीत एक दिलासादायक बाब म्हणजे फेब्रुवारी 2024 मध्ये वाढीव तीन टक्के महागाई भत्त्यासह जुलै 2023 पासूनची सात महिन्यांची थकबाकी एकरकमी मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना एकरकमी मोठी रक्कम मिळेल. मात्र त्यासाठीही आणखी एक महिना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
Also Read:
मोफत शिलाई मशीन योजनेची सुरुवात, गरजू महिलांसाठी सुवर्णसंधी, असा करा अर्ज Free sewing machine scheme
आर्थिक नियोजनाची गरज
राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यासाठी दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक आहे. निधी वितरणात प्राधान्यक्रम ठरवताना कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांना योग्य प्राधान्य दिले जावे, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे.
कर्मचारी संघटनांची भूमिका
विविध कर्मचारी संघटनांनी या विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत अधिकार असून त्यात विलंब होणे योग्य नाही. काही संघटनांनी याबाबत शासनाकडे निवेदने सादर केली असून, लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
राज्य सरकारसमोर आर्थिक व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान आहे. एकीकडे विकास कामांसाठी निधीची गरज आहे, तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते वेळेवर देणे आवश्यक आहे. या दोन्ही बाबींमध्ये योग्य समन्वय साधणे महत्त्वाचे आहे.
परिणाम व उपाययोजना
Also Read:
1 जानेवारी पासून सर्वात मोठे 6 बदल होणार LPG गॅस, सह हे 5 आर्थिक बदल 5 economic changes in LPG gas
- कर्मचाऱ्यांवरील परिणाम: वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर महागाई भत्त्यातील विलंब कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन खर्चावर परिणाम करू शकतो.
- प्रशासकीय व्यवस्थेवरील प्रभाव: कर्मचाऱ्यांमधील असंतोषामुळे कामावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- आर्थिक नियोजनाची गरज: शासनाने भविष्यात अशा परिस्थिती टाळण्यासाठी दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या नियमित अदायगीसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. तसेच विविध विभागांना निधी वितरित करताना कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांचा वाढीव महागाई भत्ता लांबणीवर पडला असला तरी, फेब्रुवारी महिन्यात थकबाकीसह तो मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र भविष्यात अशा परिस्थिती टाळण्यासाठी शासनाने ठोस आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांचे हित जपत विकास कामेही पूर्ण करणे, हे मोठे आव्हान शासनासमोर आहे.
