heavy rains major update महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम 2024 हा अनेक आव्हानांनी भरलेला ठरला. अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी वर्ग आर्थिक संकटात सापडला असून, शासनाकडून मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या अनुदानाची प्रतीक्षा करत आहे.
राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी नुकतीच या संदर्भात महत्त्वपूर्ण माहिती जाहीर केली आहे. त्यांच्या विभागाने घेतलेल्या आढावा बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे समोर आले आहेत. विशेषतः निवडणूक आचारसंहितेमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या केवायसी प्रक्रिया प्रलंबित होत्या, ज्यामुळे त्यांना मदत मिळण्यास विलंब झाला.
सद्यस्थितीत, शासनाने राज्यातील सुमारे 53 हजार शेतकऱ्यांसाठी 535 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ही आकडेवारी एकूण नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. राज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये एकूण 47 लाख 56 हजार शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरले आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांसाठी शासनाने 5,140 कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर केला आहे.
परंतु चिंतेची बाब म्हणजे आतापर्यंत केवळ 10% शेतकऱ्यांनाच नुकसान भरपाईचे वाटप करण्यात आले आहे. म्हणजेच, अजूनही 90% शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या व्यतिरिक्त, अनेक जिल्ह्यांचे प्रस्ताव अद्याप शासनाकडे प्रलंबित आहेत. या प्रस्तावांना मंजुरी मिळून त्यांचे वाटप होण्यास आणखी काही काळ लागण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने:
- केवायसी प्रक्रियेतील अडचणी
- नवीन केवायसी यादी प्रलंबित
- अनुदान वाटपातील विलंब
- प्रशासकीय प्रक्रियेतील जटिलता
- निधी वितरणातील संथ गती
शासनाने जरी मोठ्या प्रमाणात शासन निर्णय (जीआर) काढले असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी संथ गतीने होत आहे. शेतकऱ्यांकडून वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्यांची वाढती नाराजी लक्षात घेता, शासनाने नुकसान भरपाई वाटपाची प्रक्रिया गतिमान करणे आवश्यक आहे.
Also Read:
माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी नवीन अर्ज प्रक्रिया सुरू? नवीन अपडेट आली समोर Maji Ladki Bhaeen
मदत व पुनर्वसन विभागाने घेतलेल्या आढावा बैठकीत पुढील महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले:
- 2024 मध्ये नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान
- आचारसंहितेमुळे केवायसी प्रक्रिया प्रलंबित
- 53 हजार शेतकऱ्यांसाठी 535 कोटींचा निधी वितरणाचा निर्णय
- एकूण 47.56 लाख शेतकरी नुकसान भरपाईस पात्र
- 5,140 कोटींहून अधिक निधी मंजूर
शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे की उर्वरित 90% पात्र शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाईचे वाटप करण्यात यावे. विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांना प्राधान्याने मदत मिळावी. याशिवाय, ज्या जिल्ह्यांचे प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहेत, त्यांचा निपटारा करून संबंधित शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.
शासनाने या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील नुकसान भरपाईची सद्यस्थिती ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे, प्रलंबित प्रकरणांची यादी जाहीर करणे आणि वाटप प्रक्रियेची नियमित अपडेट्स देणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या अनुदानाच्या स्थितीबद्दल माहिती मिळेल आणि अनावश्यक गैरसमज दूर होतील.
Also Read:
मोफत शिलाई मशीन योजनेची सुरुवात, गरजू महिलांसाठी सुवर्णसंधी, असा करा अर्ज Free sewing machine scheme
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यास विलंब होत आहे. शासनाने मंजूर केलेल्या मोठ्या निधीपैकी अल्प प्रमाणात वाटप झाले असून, बहुसंख्य शेतकरी अद्याप मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.