employees in Budget 2025 भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या मध्यमवर्गीयांसाठी २०२५ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे. विविध सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात कर प्रणालीत मूलभूत बदल अपेक्षित आहेत, जे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्यास मदत करतील.
आयकर संरचनेत मूलभूत बदल हा या अर्थसंकल्पाचा मुख्य आकर्षणाचा मुद्दा असणार आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत ७.५ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त आहे. मात्र, नव्या प्रस्तावित योजनेनुसार ही मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे लाखो मध्यमवर्गीय करदात्यांना थेट फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे १५ ते २० लाख रुपयांच्या उत्पन्न गटासाठी २५ टक्के कराचा नवा स्लॅब प्रस्तावित करण्यात येणार आहे, जो सध्याच्या ३० टक्के दरापेक्षा कमी असेल.
पगारदार वर्गासाठी आणखी एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे मानक वजावटीच्या मर्यादेत वाढ. सध्याची ७५,००० रुपयांची मर्यादा वाढवून ती १ लाख रुपयांपर्यंत नेण्याचा विचार सरकारच्या विचाराधीन आहे. या निर्णयामुळे पगारदार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे कर दायित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल, ज्यामुळे त्यांच्या हातात अधिक पैसे राहतील.
गृहकर्ज घेणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी या अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी अपेक्षित आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ‘स्वतःचे घर’ या स्वप्नाला पूर्णत्व देण्यासाठी सरकार गृहकर्जावर अतिरिक्त कर सवलती जाहीर करू शकते. विशेषतः पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना या सवलतींचा मोठा फायदा होणार आहे.
कोविड-१९ महामारीने आरोग्य विम्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार आरोग्य विमा प्रीमियमवरील कर सवलतीची मर्यादा दुप्पट करण्याचा विचार करत आहे. सध्याची २५,००० रुपयांची मर्यादा वाढवून ५०,००० रुपये करण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे अधिकाधिक कुटुंबे आरोग्य विमा घेण्यास प्रवृत्त होतील आणि त्यांचे आरोग्य सुरक्षित राहील.
Also Read:
माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी नवीन अर्ज प्रक्रिया सुरू? नवीन अपडेट आली समोर Maji Ladki Bhaeen
शिक्षण क्षेत्रातही मोठ्या सुधारणा अपेक्षित आहेत. उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजात अतिरिक्त कर सवलत देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी कर्ज घेणे परवडणारे होईल आणि पालकांवरील आर्थिक ताण कमी होईल.
या सर्व प्रस्तावित सुधारणांचा एकत्रित परिणाम मध्यमवर्गीयांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर सकारात्मक होणार आहे. जेव्हा लोकांकडे जास्त पैसे शिल्लक राहतील, तेव्हा ते अधिक खर्च करतील. हा वाढीव खर्च बाजारपेठेला चालना देईल, ज्यामुळे उत्पादन वाढेल आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. थोडक्यात, मध्यमवर्गीयांना दिलेला आर्थिक दिलासा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या सुधारणा केवळ करदात्यांनाच नव्हे तर एकूणच अर्थव्यवस्थेला फायदेशीर ठरतील. कर दरात कपात केल्याने सरकारी महसूल तात्पुरता कमी होऊ शकतो, मात्र वाढीव खर्चामुळे अप्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत भर पडेल. शिवाय, या सुधारणांमुळे कर प्रणाली अधिक सोपी आणि पारदर्शक होईल.
Also Read:
मोफत शिलाई मशीन योजनेची सुरुवात, गरजू महिलांसाठी सुवर्णसंधी, असा करा अर्ज Free sewing machine scheme
२०२५ चा अर्थसंकल्प भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक नवे पर्व सुरू करणारा ठरू शकतो. मध्यमवर्गीयांना दिलेला आर्थिक दिलासा त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणेल. शिवाय, वाढीव खर्चामुळे बाजारपेठेला मिळणारी चालना देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देईल.