farmer’s scheme महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी मिळणार आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि महत्त्व: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दुहेरी लाभ मिळावा या उद्देशाने ही योजना आखण्यात आली आहे. पीएम किसान योजनेसोबतच राज्य सरकारच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक मदत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेचा पहिला हप्ता शिर्डी येथे होणाऱ्या विशेष कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वितरित केला जाणार आहे.
लाभार्थींची संख्या आणि पात्रता: सुरुवातीला राज्यातील १ कोटी १९ लाख शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेत नोंदणी केली होती. त्यापैकी ९५ लाख शेतकरी पात्र ठरले. मात्र विविध कारणांमुळे ही संख्या ९२.८७ लाखांपर्यंत मर्यादित झाली. आता नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसाठी सुमारे ८६ लाख शेतकरी पात्र ठरले आहेत.
ई-केवायसीचे महत्त्व: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. कृषी विभागाने विशेष मोहीम राबवून १३ लाख ४५ हजार शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे. यामध्ये:
- ९.५८ लाख शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण
- २.५८ लाख शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न
- १.२९ लाख शेतकऱ्यांच्या भूमि अभिलेख नोंदी अद्ययावत
आर्थिक तरतूद आणि लाभ: राज्य सरकारने या योजनेसाठी १७२० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला पहिल्या हप्त्यात २००० रुपये मिळणार आहेत. कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या योजनेसाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता निश्चित केली आहे.
विशेष मोहीम आणि प्रशासकीय यंत्रणा: योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांचा समन्वय साधण्यात आला आहे:
Also Read:
माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी नवीन अर्ज प्रक्रिया सुरू? नवीन अपडेट आली समोर Maji Ladki Bhaeen
- कृषी विभाग
- महसूल विभाग
- भूमि अभिलेख विभाग
- ग्रामपंचायत पदाधिकारी
- कृषीमित्र या सर्व घटकांनी एकत्रितपणे काम करून शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आव्हाने आणि उपाययोजना: योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही समोर आली:
- ई-केवायसी प्रक्रियेची जटिलता
- बँक खाते आधार संलग्नीकरणातील अडचणी
- भूमि अभिलेख नोंदींमधील त्रुटी
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवण्यात आल्या:
- शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन माहिती संकलन
- विशेष शिबिरांचे आयोजन
- ग्रामस्तरीय कर्मचाऱ्यांची मदत
भविष्यातील योजना: राज्य सरकारने या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी दीर्घकालीन नियोजन केले आहे. यामध्ये:
Also Read:
मोफत शिलाई मशीन योजनेची सुरुवात, गरजू महिलांसाठी सुवर्णसंधी, असा करा अर्ज Free sewing machine scheme
- नियमित हप्ते वितरणाची व्यवस्था
- डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर
- पारदर्शक वितरण यंत्रणा
नमो शेतकरी महासन्मान योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. पीएम किसान योजनेसोबतच या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकारने केलेल्या १७२० कोटींच्या निधी तरतुदीमुळे ८६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे, ई-केवायसी प्रमाणीकरण, बँक खाते आधार संलग्नीकरण आणि भूमि अभिलेख नोंदींच्या अद्यतनीकरणामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होणार आहे.
