EPS 95 pension भारत सरकारने कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) मध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत, ज्या 2024 पासून अंमलात येणार आहेत. या सुधारणांमुळे देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः ज्या कर्मचाऱ्यांनी सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी योजनेत योगदान दिले आहे, त्यांना या सुधारणांचा थेट फायदा होणार आहे.
सुधारणांचे महत्त्वपूर्ण मुद्दे:
१. अल्प सेवा कालावधीसाठी लाभ: यापूर्वी, ज्या कर्मचाऱ्यांनी सहा महिन्यांपेक्षा कमी काळ सेवा दिली होती, त्यांना कोणताही एक्झिट बेनिफिट मिळत नव्हता. या नियमामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे दावे नाकारले जात होते.
परंतु आता, नवीन सुधारणांनुसार, अगदी एक महिन्याची सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यालाही त्याच्या योगदानाच्या प्रमाणात एक्झिट बेनिफिट मिळेल. हा निर्णय विशेषतः तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या किंवा कमी कालावधीसाठी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
२. टेबल डी मधील महत्त्वपूर्ण बदल: सरकारने टेबल डी मध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे एक्झिट बेनिफिटची गणना पद्धत बदलली आहे. आता प्रत्येक पूर्ण झालेल्या सेवेच्या महिन्याचा विचार केला जाईल. उदाहरणार्थ:
- जुन्या पद्धतीनुसार: २ वर्षे आणि ५ महिन्यांच्या सेवेसाठी २९,८५० रुपये एक्झिट बेनिफिट मिळत होते.
- नवीन सुधारित टेबल डी नुसार: त्याच कालावधीसाठी ३६,००० रुपये एक्झिट बेनिफिट मिळेल.
३. वयोमर्यादा आणि पात्रता: नवीन सुधारणांनुसार, १४ जून २०२४ पर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांचे वय ५८ वर्षे पूर्ण झालेले नाही, ते सर्व एक्झिट बेनिफिटसाठी पात्र असतील. यामुळे मोठ्या संख्येने कर्मचारी या लाभासाठी पात्र ठरणार आहेत.
४. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ ची स्थिती: गेल्या आर्थिक वर्षात एक्झिट बेनिफिटच्या ३० लाखांहून अधिक दाव्यांचा निपटारा करण्यात आला. मात्र, सहा महिन्यांपेक्षा कमी सेवा कालावधीमुळे सुमारे ७ लाख दावे नाकारण्यात आले होते. नवीन सुधारणांमुळे या सर्व नाकारलेल्या दाव्यांचा पुनर्विचार होऊ शकेल.
५. लाभार्थ्यांची व्याप्ती: या सुधारणांचा फायदा दरवर्षी किमान ७ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. विशेषतः छोट्या कालावधीसाठी काम करणारे, कंत्राटी कर्मचारी, आणि तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणारे कर्मचारी यांना याचा मोठा फायदा होईल.
६. लाभाची गणना: नवीन नियमांनुसार, एक्झिट बेनिफिटची रक्कम दोन प्रमुख घटकांवर आधारित असेल:
- पूर्ण केलेल्या सेवेचे महिने
- ज्या वेतनावर योगदान दिले गेले त्या वेतनाची रक्कम
७. सामाजिक सुरक्षा: या सुधारणांमागील मुख्य उद्देश सर्व कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे. छोट्या कालावधीसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही आर्थिक संरक्षण मिळावे या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वपूर्ण आहे.
८. प्रशासकीय सुधारणा: या सुधारणांमुळे दाव्यांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होईल. यामुळे दाव्यांचा निपटारा जलद गतीने होण्यास मदत होईल.
कर्मचारी पेन्शन योजनेतील या सुधारणा कर्मचारी-हितैषी आणि दूरगामी परिणाम करणाऱ्या आहेत. या सुधारणांमुळे:
- लघु कालावधीसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल
- सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत होईल
- कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेची हमी मिळेल
- प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक होईल
या सुधारणा १४ जून २०२४ पासून अंमलात येणार असल्याने, पात्र कर्मचाऱ्यांनी आपले दावे सादर करण्यासाठी सज्ज राहावे. योग्य कागदपत्रे आणि माहिती सोबत ठेवून दावा प्रक्रिया सुरू करावी. या सुधारणांमुळे देशातील कामगार वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेची हमी मिळणार आहे.