paid crop insurance महाराष्ट्र राज्यात २०२४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी बांधवांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी नुकसान भरपाई योजना जाहीर केली आहे. नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ या कालावधीत झालेल्या शेती नुकसानीसाठी राज्य सरकारने १४९२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या लेखात आपण या योजनेची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
नुकसान भरपाई योजनेची व्याप्ती: राज्यातील २६ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. विशेषतः कोल्हापूर, सांगली, बीड, जालना, परभणी, अमरावती, नागपूर, रायगड आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील नुकसानीचे पंचनामे करून त्यानुसार निधीचे वाटप केले जात आहे.
निधी वितरणाची प्रक्रिया: शासनाने निधी वितरणासाठी एक पारदर्शक यंत्रणा उभारली आहे. सर्वप्रथम जिल्हा स्तरावर नुकसानग्रस्त भागांचा पंचनामा करण्यात येतो. हे पंचनामे विभागीय आयुक्तांकडे पाठवले जातात. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांमार्फत प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाते. मंजुरीनंतर महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाते.
जिल्हानिहाय आकडेवारी: उपलब्ध आकडेवारीनुसार, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ६,१७२ शेतकऱ्यांना ९.३२ कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यातील ७९,४९२ शेतकऱ्यांसाठी २५४.६३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. लातूर जिल्ह्यात ३२ शेतकऱ्यांना ६०.२१ कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे. परभणी जिल्ह्यातील ५२,९७६ शेतकऱ्यांसाठी ५४८.५९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी ६०३.४४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना: १. ज्या शेतकऱ्यांची नावे नुकसान भरपाईच्या यादीत आहेत, त्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर आपले खाते नियमितपणे तपासावे. २. अधिक माहितीसाठी स्थानिक तहसील कार्यालय किंवा कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. ३. ज्या जिल्ह्यांमध्ये अद्याप पंचनामे पूर्ण झालेले नाहीत, तेथील शेतकऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी तातडीने संपर्क साधावा.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि फायदे: या योजनेमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. थेट बँक खात्यात रक्कम जमा होत असल्याने मध्यस्थांची गरज नाही. महाडीबीटी पोर्टलच्या वापरामुळे प्रक्रिया पारदर्शक झाली आहे. शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळणार असल्याने त्यांना नवीन पीक घेण्यास मदत होणार आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेली ही नुकसान भरपाई योजना शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. मात्र, भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनांचा लाभ घेणे, आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब करणे आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेणारी पिके घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारची ही पाऊले शेतकऱ्यांच्या हिताची असली तरी, नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करावा.
