free rickshaw subsidy महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत या योजनांची माहिती दिली. लाडकी बहिण योजनेच्या यशानंतर आता महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवली जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत पाच हजार पात्र महिलांना लवकरच ई-रिक्षाचे वाटप करण्यात येणार आहे. ही योजना महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबतच त्यांचे आर्थिक व सामाजिक पुनर्वसन करण्यास मदत करेल. शिवाय, महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे.
रस्त्यावरील मुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष मोहीम राबवली जात असून, फिरत्या पथकाच्या माध्यमातून आतापर्यंत तीन हजारांहून अधिक मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात यश मिळाले आहे. या उपक्रमाचा विस्तार करण्यासाठी विभागाने पुढाकार घेतला आहे.
कामकाजी महिलांच्या मुलांसाठी विशेष सोय म्हणून अंगणवाडी केंद्रांसोबत पाळणाघरे सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. पाळणा सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. निर्भया समुपदेशन केंद्रावरील समन्वयकांच्या मानधनातही वाढ करण्यात येणार आहे.
मुलींच्या माध्यमिक शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शिक्षण विभागाशी समन्वय साधून विशेष उपाययोजना आखल्या जात आहेत. महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी व सबलीकरणासाठी अहिल्याभवन ही संकल्पना राबवली जात आहे. सध्या १८ जिल्ह्यांमध्ये अहिल्याभवनचे काम सुरू असून, उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही लवकरच ही सेवा उपलब्ध होणार आहे.
अहिल्याभवन हे महिला, बालके आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी एक बहुउद्देशीय केंद्र असणार आहे. येथे त्यांच्या विविध समस्यांचे निराकरण केले जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात उभारण्यात येणाऱ्या अहिल्याभवनांमध्ये आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
Also Read:
माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी नवीन अर्ज प्रक्रिया सुरू? नवीन अपडेट आली समोर Maji Ladki Bhaeen
महिला व बालविकास विभागाच्या या सर्व योजना महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणाऱ्या आहेत. आर्थिक स्वावलंबन, शिक्षण, सुरक्षितता आणि सामाजिक सक्षमीकरण या चार प्रमुख स्तंभांवर या योजना आधारित आहेत. पिंक ई-रिक्षा योजनेमुळे महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळणार असून, त्यांच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. शिवाय, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढून समाजात सकारात्मक बदल घडून येईल.
फिरते पथक आणि अंगणवाडी केंद्रांसोबतची पाळणाघरे यांमुळे शिक्षण व बालसंगोपन या क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण सुधारणा होण्यास मदत होईल. रस्त्यावरील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम अधिक गतीने होईल. कामकाजी महिलांच्या मुलांना सुरक्षित व योग्य संगोपनाची सोय उपलब्ध होईल.
अहिल्याभवन ही संकल्पना महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या केंद्रांमधून महिला, बालके व दिव्यांग व्यक्तींना एकाच छताखाली विविध सेवा मिळणार आहेत. समुपदेशन, कायदेविषयक मदत, कौशल्य विकास अशा विविध सेवांमुळे त्यांच्या समस्यांचे निराकरण सुलभ होईल.
Also Read:
मोफत शिलाई मशीन योजनेची सुरुवात, गरजू महिलांसाठी सुवर्णसंधी, असा करा अर्ज Free sewing machine scheme
या सर्व योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी विभागाने सविस्तर कृती आराखडा तयार केला आहे. योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्या नेतृत्वाखाली या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे.