TV and mobile budget वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट 2025 ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास किया है। इस बजट में आम जनता से लेकर विशेष वर्गों तक, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। आइए विस्तार से जानें कि यह बजट किस प्रकार देश के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत
बजट 2025 का सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए बदलाव हैं। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं पर आयात शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। यह निर्णय विशेष रूप से कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। इसके अतिरिक्त, छह अन्य महत्वपूर्ण दवाओं पर आयात शुल्क को पांच प्रतिशत तक कम किया गया है। इस कदम से न केवल दवाओं की कीमतें कम होंगी, बल्कि गंभीर बीमारियों का इलाज भी अधिक सुलभ हो जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कोबाल्ट, लीथियम और आयन बैटरियों के कचरे पर प्राथमिक आयात शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। यह निर्णय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को सस्ता बनाएगा, जिससे इन वाहनों की कीमतें कम होंगी। इस कदम से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ईंधन पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी।
वस्त्र और चमड़ा उद्योग में सुधार
बजट में वस्त्र और चमड़ा उद्योग को विशेष महत्व दिया गया है। कपड़े, जूते, बेल्ट, पर्स और लेदर जैकेट जैसे उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है। यह निर्णय न केवल उपभोक्ताओं को राहत देगा, बल्कि इन उद्योगों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। हालांकि, बुने हुए कपड़ों पर टैक्स में वृद्धि की गई है, जो इस क्षेत्र के कुछ उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बन सकती है।
तकनीकी उपकरणों पर विशेष ध्यान
आधुनिक युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने स्मार्टफोन और स्मार्ट एलईडी टीवी पर आयात शुल्क कम किया है। यह कदम डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। हालांकि, फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर टैक्स में वृद्धि की गई है, जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बन सकती है।
समुद्री व्यापार को बढ़ावा
जहाज निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर सीमा शुल्क में छूट प्रदान की है। यह निर्णय न केवल समुद्री व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
आम जनता पर प्रभाव
बजट 2025 का प्रभाव आम जनता के लिए मिश्रित है। जहां एक ओर जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रिक वाहन, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते होंगे, वहीं दूसरी ओर कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर, बजट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के साथ-साथ विकास को गति प्रदान करना है।
यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करता है। स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल प्रौद्योगिकी का विकास, और उद्योगों को प्रोत्साहन इस बजट के प्रमुख लक्ष्य हैं। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में कीमतों में वृद्धि चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन समग्र रूप से यह बजट देश के विकास और आम जनता की भलाई को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
बजट 2025 एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह स्वास्थ्य, पर्यावरण, तकनीक और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाने का प्रयास करता है। हालांकि कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी, लेकिन अधिकांश प्रावधान आम जनता के हित में हैं। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।