Union Budget वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 2025 कई मायनों में विशेष महत्व रखता है। इस बजट में किसानों, मध्यम वर्ग, व्यवसायियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में सहायक होंगी।
किसानों के लिए विशेष प्रावधान
इस बार के बजट में किसानों के लिए सबसे बड़ी सौगात किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा में वृद्धि है। अब किसान 3 लाख की बजाय 5 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यह वृद्धि किसानों को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करेगी और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में सक्षम बनाएगी।
कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सरकार ने कपास उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। अगले पांच वर्षों में मिशन मोड पर काम करते हुए कपास उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, जिससे न केवल किसानों को लाभ होगा बल्कि देश के कपड़ा उद्योग को भी मजबूती मिलेगी।
पीएम धन-धान्य योजना का विस्तार
सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम धन-धान्य योजना देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी। इस योजना से लगभग 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित की जाने वाली यह योजना फसल उत्पादन में वृद्धि पर केंद्रित होगी। इसके अंतर्गत दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें मसूर, उड़द और तुअर जैसी दालों की पैदावार को आने वाले 6 वर्षों में बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
MSME क्षेत्र को मिली बड़ी राहत
छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। MSME क्षेत्र के लिए लोन गारंटी कवर को दोगुना करके 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय छोटे व्यवसायियों के लिए वरदान साबित होगा, जो वित्तीय संकट से जूझ रहे थे। इसके अतिरिक्त, डेयरी और मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा प्रदान की गई है।
कर दाताओं को मिली राहत
मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आयकर छूट सीमा में वृद्धि है। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। यह निर्णय मध्यम वर्गीय परिवारों की बचत को बढ़ाएगा और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि करेगा।
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वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। उनके लिए टीडीएस की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है, जो पहले 50,000 रुपये थी। यह वृद्धि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।
कर व्यवस्था में सुधार
करदाताओं की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब वे पिछले 4 वर्षों का आयकर रिटर्न एक साथ दाखिल कर सकेंगे। यह व्यवस्था कर प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं उपयोगकर्ता-मैत्रीपूर्ण बनाएगी।
बजट का समग्र प्रभाव
बजट 2025 में की गई घोषणाओं से विभिन्न वर्गों को लाभ मिलने की उम्मीद है। किसानों को ऋण सुविधाओं में वृद्धि से खेती में आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। MSME क्षेत्र को मिली राहत से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। कर छूट से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ने की संभावना है।
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कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और दालों के उत्पादन में वृद्धि से महंगाई पर अंकुश लगेगा। डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र को दी गई प्रोत्साहन राशि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
बजट 2025 में की गई घोषणाएं देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होंगी। किसानों, व्यवसायियों और मध्यम वर्ग को दी गई राहत से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। कर प्रणाली में सुधार से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और करदाताओं को सहूलियत मिलेगी। समग्र रूप से यह बजट विकास और कल्याण के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
